सर्व समाज जनता पक्ष(महाराष्ट्र )सदस्यता आणि महाराष्ट्र जनता जागृती व्यवस्था परिवर्तन लोकतंत्र अभियान यात्रा

भारतातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील ठगाणींने ‘जगातील आणि भारतातील सामान्य जनतेचा पैसा कसा ठगला ???? आणि भारतातील सामान्य नागरिकांचा कराचा पैसा स्विसबँकेत कसा जमा होतो ?????

नक्की वाचा अडाणी ची कुंडली काढली आहे.
अडाणी किती कर भरतो?
किती लोकांना जॉब देतो?
त्याची संपत्ती कशी वाढली?
याचे उत्तर जाणण्यासाठी नक्की वाचा.

हिडनबर्गचा बदला भारतीयांशी घेन्यात येत आहे का ???? उद्योजकांची मक्तेदारी भारतीय जनतेला पडेल महागात*
केंद्र सरकारने सरकारी बँका व काही वित्तीय संस्थांचा वापर करून मर्जीतील उद्योगपत्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिली. कर्जाची ही रक्कम मध्यमवर्गीयांनी भरलेला कर व शेतकऱ्यांच्या लुटीतून गोळा केली जाते का ????सरकारने उद्योगपत्यांची निर्माण केलेली मक्तेदारी व त्यांची वारंवार माफ केलेली कोट्यवधी रुपयांची कर्ज यामुळे सरकारी बँका व वित्तीय संस्था कशा आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत? या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांप्रमाणे मध्यमवर्गीयावर आत्महत्या करण्याची वेळ कशी येणार आहे का ???????👇

विदेशी अमेरिकेनं ईलाईटस ने भारतीय सरकार वर कब्जा केला असून, चोकिदार आणि महाराष्ट्र सरकारने RBI रेपो रेट दर 25 पाॕईंट ने का वाढवला आहे ? गृहकर्ज महागणार आहे? हिडनबर्गचा बदला भारतीयांशी घेन्यात येत आहे का ? आता ठगाणीची लुट भारतियांकडुन वसूलणार चोकीदार, मल्ल्या जसा ८ हजार कोटी रुपयांना चुना लावून नामानिराळा झाला, त्याचप्रमाणे सामान्य माणसांचे लाखो रुपये डुबवून ठगाणी नावाचे बांडगूळ हात झटकून ‘नादार’ म्हणून जाहीर होणार नाहीत ना? महाराष्ट्रातील सामान्य माणसांच्या ज्या अपेक्षा गेल्या आठ वर्षांत नालायक राज्यकर्त्यांकडून होत्या,त्याचा चक्काचूरआता झाली आहे का ??

विदेशी ईलुमीटी ईलाईटस आणि त्यांच्या नागपूरचे मनुवादी पिलावली ने जे षडयंत्र रचले असून येणाऱ्या काळात,मतदानाचा हक्क नष्ट होऊन पुन्हा हुकुमशाही येनार आहे.असे झाले तर स्वातंत्र्य सैनिकांचे बलिदान त्याग व्यर्थ जाईल.आणि परत गुलामी व्यवस्था आपल्या देशात येणार आहे.
भारतातील सरकार आणि भारतातील नपुसंक विरोधी पक्ष नेतेच ,हेच खर्या अर्थाने भारताला लागलेला एड्स आणीं कॅन्सर आहे .कारण हे दोन्ही आळीपाळीने सतत भारतातील जनतेला ठगताता आणि लुटतात, तरीसुद्धा भारतातील १३८ करोड नागरीक शांता आणि थंड बसतात का , विशेषतः महाराष्ट्रातील जनता ????

केंद्र सरकारने जे पेरले ते उगवले आहे. एक दिवस हे होणारच होते. ठगा णी हे बांडगुळासारखे उद्योगपती आहेत. दोन-पाच वर्षांत या उद्योगपतीची आस्मानाला हात टेकणारी वाढ झाली. ती कशी झाली? कोणाच्या पाठींब्याने झाली? हे सगळा देश जाणतो आहे. या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी २०१४ साली पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याकरिता अहमदाबादहून दिल्लीला गेले तेव्हा ते अदाणी यांच्या खाजगी विमानाने गेले, हे परदेशी वृत्तपत्रांनी छायाचित्रासहीत छापले. आदाणी म्हणजे टाटा-बिर्ला नव्हेत. टाटा-बिर्ला ही खानदानी उद्योग घराणी आहेत. दोन-चार वर्षांत त्यांचे हात आस्मानाला टेकले नाहीत. वर्षांनुवर्षाच्या शिस्तबद्ध उद्योग नियोजनातून जमशेटजी टाटा असतील िकंवा घनश्यामदास िबर्ला असतील… या घराण्यांनी कोणाच्यातरी भरवशावर आपले उद्योग वाढवले नाहीत. िकंवा सत्ताधाऱ्यांचा हात पाठीवर असण्याची गरज त्यांना वाटली नाही. त्यामुळे त्यांच्या उद्योगांनी विश्वासर्हता मिळवली… टिकवली आणि वाढवली. ठ गा णी यांचे तसे नाही… त्यांना सत्तेचे पाठबळ नसते तर सामान्य माणसांचे पैसे गुंतवले गेलेल्या एल. आय. सी ने आणि एकेकाळी सरकारी ‘ट्रेझरी’ असलेल्या स्टेट बँक अॅाफ इंिडयाने अशा दोन्ही नामवंत संस्थांने चार-चार लाख कोटी रुपयांची उधळण ठगाणी समूहावर कर्ज देवून केलीच नसती. हा बुडबूडा परदेशी आर्थिक संस्थेने फोडला. आता तर जगभरातील आर्थिक संस्था भारत्याच्या बाबतीत सावध झालेल्या आहेत. त्यामुळे एका ठ गा णीने भारताची बदनामी केलेली आहे. ‘भारत हा देश कर्जावू पैसे देण्याच्या भरवशाचा राहिलेला नाही’ असे अभिप्राय परदेशी आर्थिक संस्था देतात तेव्हा अदाणीने भारताला कोणत्या गर्तेत घातले आहे, याचा अंदाज येवू शकतो. शिवाय आता ठगाणींबाबत सरकारही हात झटकून टाकणार आहे. जेव्हा अदाणींचा उपयोग होता, तेव्हा वापरून घेतले. तो वापर करताना ठ गा णी यांनी सरकारकडून दामदुपटीने कर्ज मिळवले. जसे विजय मल्ल्याने कोट्यवधी रुपये कर्ज बुडवले… त्याचपद्धतीने एल. आय. सी. आणि स्टेट बँकेसारख्या नामवंत संस्थांकडून लक्षावधी कोटी रुपये कर्ज घेतल्यानंतर ठ गा णी बाजारात एकदम कोसळतात… त्यांच्या उद्योग समूहाची एकूण इमारत बांबूच्या पायावर आहे… त्यामुळे ज्याला डोक्यावर घेतले होते त्याची नुसतीच पडझड झाली नाही तर ठ गा णी समूहाच्या आठ नामवंत उद्योगांना आज जागतिक बाजारात काय पत राहिली आहे?

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत छोट्या छोट्या वक्तींना आणि संस्थांना  राजकीय सूड भावनेतून ई.डी. आणि सी. बी. आय. ने घेरले. त्या प्रत्येकवेळी महाराष्ट्राचे राजकीय तोड-फोड उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाहीरपणे सांगत होते  की... ‘कर नाही त्याला डर कशाला? घाबरता का?....’ आता ठगा णींच्या बाबतीत कोण बोलतय? देशाचे अर्थमंत्री बोलताहेत? पंतप्रधान खुलासा करताहेत? भाजपातर्फे काही विश्लेषण आहे? याच मंडळींनी दहा वर्षांपूर्वीच्या दूरसंचारच्या एका खात्याच्या घोट्याळ्यात मनमोहनसिंग यांच्या सरकारातील एका मंत्र्याला रस्त्यावर उतरून कसे घेरले होते? २०१३ साली रेल्वे मंत्री असलेल्या पवन बन्सल यांच्या भाच्याने मामाचे नाव सांगून काही रक्कम घेतली... तर कसे रान उठवले होते? पवन बन्सल यांचा राजीनामा घेतला गेला...  सुरेश कलमाडींना तुरुंगात टाकले गेले... आता ज्या एल. आय. सी ने कंपनीची पत न पाहता लाख-लाख पटीने कर्जाचा वर्षाव ठ गा णी कंपनीवर केला ते कर्ज देणारे कोण? मंजूर करणारे कोण? त्या खात्याचे मंत्री कोण? स्टेट बँक अॅाफ इंडियाने दिलेल्या कर्जाची जबाबदारी कोणाची? हजार-पाचशे रुपये कर्जाची फेड झाली नाही तर शेतकऱ्याच्या घरावर जप्ती काढणाऱ्या या देशातील व्यवस्थेत आता कोणत्या उद्योगपतीवर जप्ती काढणार? भाजपाचे सगळे नेते चीडीचूप आहेत. देश पातळीवर भारताची बदनामी झालेली आहे. विजय मल्ल्या पळून गेले होते.. ‘आदाणी भारतातून गाशा गुंडाळतील’ अशी चर्चा लोक करू लागले... ठ गा णी यांच्या विरोधातील हा सगळा स्फोट देशातील कोणत्याही वाहिनेने केलेला नाही.  या वाहिन्या कोणाच्या नळावर पाणी भरतात, हे जगाला माहिती आहे. ठ गा झणी यांनी ‘एफ. पी. ओ’ गुंडाळला, याचे सगळे श्रेय ‘हिंडेनबर्ग’ या आर्थिक संस्थेच्या त्या अहवालाच आहे.  या अहवालाचा पाठपुरावा भारतीय पत्रकारांनी नव्हे तर जागतिक पातळीवरील पत्रकारांनी केला. नियतकालिकांनी केला... आणि त्या प्रत्येक वृत्तात आदाणी यांची ओळख करून देताना ‘पंतप्रधानांचे मित्र...’ ‘सत्ताधाऱ्यांचे निकटवर्तीय...’ असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. आता याचे उत्तर कोण देणार आहे? एकूणच आदाणी प्रकरणाने देशातील बँका आणि एल. आय. सी. कोणासाठी आहेत? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. . 
यातून दोन-तीन महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. देशातील सामान्य माणसाला ‘शेअर बाजार कोसळला’ किंवा ‘कोणत्या समभागाने उसळी घेतली’, याच्याशी फार काही पडलेले नाही. उसळी घेणारा शेअर बाजार, आणि लगेच आपटणारा शेअर बाजार, याच्याशी उद्योगपती, दलाल आणि त्या त्या क्षेत्रातील धंदेवाले यांचा संबंध असेल... आम माणणाचा प्रश्न एवढाच आहे की, ज्या एल. आय. सी. मध्ये प्रामाणिकपणे, नित्यनियमाने वर्षानुवर्षे आपले हाप्ते नियमित भरून एल. आय. सी. सारख्या संस्थेवर विश्वास टाकणाऱ्या संस्थेचे काय होईल? एवढ्या प्रचंड रक्कमा देण्याची जबाबदारी कोणावर आहे?  ????त्याचे अॅाडीट होणार की नाही? चौकशी होणार की नाही????  मल्ल्या जसा ८ हजार कोटी रुपयांना चुना लावून नामानिराळा झाला, त्याचप्रमाणे सामान्य माणसांचे लाखो रुपये डुबवून आदाणी नावाचे बांडगूळ हात झटकून ‘नादार’ म्हणून जाहीर होणार नाहीत ना? सामान्य माणसांच्या ज्या अपेक्षा गेल्या आठ वर्षांत राज्यकर्त्यांकडून होत्या, त्याचा चक्काचूर आता होणार आहे. आकाशाला टेकलेली महागाई ‘मन की बात’, ‘दिल की बात’वाल्यांना सावरता आली नाही. आठ-दहा वर्षांत लाखो रोजगार गेले... रुपयाची पत धुळीला मिळाली... रिझर्व्ह बँकेच्या चार गव्हर्नरनी राजीनामे दिले का ????. त्या राज्यकर्त्यांचा उदो-उदो या देशाला रसातळाला नेईल. देशातील अनेक संस्थां आदाणींसारख्या बांडगुळ उद्याेगपतींना विकून टाकल्या गेल्या. कोरोनाच्या दोन वर्षांत सामान्य माणसाला भीक मागायची वेळ आली असताना, रोजगार हिरावले गेले असताना दोन-पाच उद्योगपती खरबोपती झाले... सारा देश हेे पाहतो आहे. आणि ते कोणामुळे खरबोपती झाले... सामान्य माणसाला महागाईच्या वरवंट्याखाली का ठेचले गेले. त्याची उत्तरे कोणी देत नाही. का ???... त्यांची ना कोणाला लाज वाटत.... आणि त्याचा संतापही कोणाला येत नाही... आणि हे उद्योगपती असे निघाले की, त्यांनी एल. आय. सी. आणि बँकांना चुना लावला. सामान्य माणसे ज्या अपेक्षेने आणि विश्वासाने एल. आय. सी. किंवा बँकेकडे पाहतात त्या बँकेच्या व्यवस्थेलाच प्रचंड धक्का बसलेला आहे. म्हणून या आदाणीचे काय करणार? याचे उत्तर लोकांना हवे आहे...?????????? ते उत्तर मागण्याचा लोकांचा अधिकार आहे. छोट्या-छोट्या लोकांसाठी सी. बी. आय. आणि ई. डी. ने ऐकीव माहितीवर किती खटले भरलेत... तुरुंगात टाकलेत... असे न्यायमूर्तीच विश्लेषण करत आहेत. आणि आता आदाणी यांना वाचवण्याची धडपड कशाकरिता??????????????? सामान्य माणसाला याची उत्तरे हवी आहेत. लोक शांत आहेत... बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत आदाणीची चौकशी टाळली गेली तर अणि लोकांना सत्य समजले नाही तर त्या पापाची जबाबदारी सरकारवर राहिल. 

आठ वर्षांपूर्वीचे उपोषणाला बसणारे ते आण्णा हजारे कुठे  आहेत? बँकांकडून वारेमाप कर्ज उकळणारे मिजाशीत वावरतात... आता ते मेणबत्तीवाले कुठे आहेत??????

मेहरबानी करून या आदाणीला आतातरी पाठी घालू नका… नाहीतर त्याचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही. लोक फार दिवस हे सहन करणार नाहीत. शिशुपालाचे १०० अपराध भरत आले आहेत, हे लक्षात ठेवा. एक दिवस हे होणारच होते. बँकांचे नियम या सगळ्यांना डावलून मनमानी कारभाराने आदाणीसारखे बांडगुळ वाढले. सामान्य माणसांच्या पैशांच्या जोरावर हे वाढलेले आहेत आणि म्हणून याचा हिशेब सामान्य माणूस विचारणारच…???????. ज्या बँकांचे नियंत्रण अर्थखात्याकडे आहे, त्या अर्थमंत्र्यांना सत्य सांगावेच लागेल… कारवाई काय करणार हेही सांगावे लागेल… पंतप्रधानांनासुद्धा आता याचे उत्तर दिल्याशिवाय गप्प बसता येणार नाही.

१० वर्षांपूर्वीच्या छटाकभर आदाणींना जगातील ‘सगळ्यात श्रीमंत माणूस’ केले कुणी? याचीही एकदा चौकशी होवू द्या. ???

असे सांगितले जात आहे की, रिझर्व्ह बँकेने विविध बँकांनी अदाणींना दिलेल्या कर्जाचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. गेले पाच वर्षे रिझर्व्ह बँक झोपली होती काय???????

या वेळेस अमेरिकेनं ईलाईटस् ने महाराष्ट्र ला बळीचा बकरा बनविले आहे ,
डावोस येथे पार पडलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राला मिळाली १,३७,००० कोटींची गुंतणूक.. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स परत एकदा जोमात आणि भारतीय जनता झोपेत.

ठ गा नीचा घोटाळा सोप्या शब्दात समजून घ्या:-
तुम्ही दुकान घेतले, दुकानाची किंमत 20 लाख आहे, पण तुम्ही बँकेला दाखवले की माझ्या दुकानाची किंमत 20 कोटी आहे, तिथे रोजचे एक कोटी उत्पन्न आहे.
या मूल्यावर बँकेने तुम्हाला 10 कोटींचे कर्ज दिले. नंतर तुम्ही पैसे दिले नाहीत. बँकेने दुकान विकले असते तरी 20 लाखच मिळाले असते, तुम्हाला 9.80 कोटी मिळाले.

बँक कोर्टात जाईल, अदानी म्हणेल की ही बँकेची चूक होती, त्यांनी चौकशी करायला हवी होती, तपास 30-40 वर्षे चालेल, मग अदानी 100 वर्षांचा होईल.

बँक कोसळल्यावर तुमची आयुष्यभराची कमाई जाईल. बँक जनतेच्या ठेवीचे पैसे देते, घरून देत नाही. तुम्ही आयुष्यभर कमावले आहे, फक्त तुमच्या पैशासाठी तुम्हाला त्रास सहन करावा लागेल.
या घोटाळ्यामुळे मोदी सरकारमध्येच अनेक बँका बुडाल्या आहेत. अदानीला अनेक बँकांनी २ लाख कोटींचे कर्जही दिले आहे. ज्यामध्ये SBI, बँक ऑफ बडोदा हे प्रमुख आहेत.
अनुसूचित जाती आणि अर्थसंकल्प !

     तारीख 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी भारताच्या वित्तमंत्री माननीय निर्मला सीतारमण यांनी 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. त्यानुसार केंद्र सरकार यावर्षी ₹45,03,097/- कोटी एवढा महाप्रचंड खर्च करणार आहे. रुपये 45 लाख , 3 हजार , 97 कोटी फक्त (!) एवढा डोळे विस्फारुन टाकणारा असा हा आकडा आहे. यांतून देशातील 16.6% अनुसूचित जातींसाठी केंद्र सरकार किती खर्च करणार आहे , हा “अर्थतज्ज्ञ” डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा आहे. 

  अनुसूचित जाती हा मानवी विकासाच्या अनेक निकषांवर मागास ठरलेला समूह आहे. देशाची लोकसंख्या 140 कोटी गृहीत धरल्यास अनुसूचित जाती समूहाची लोकसंख्या त्यापैकी 22 कोटी 20 लाख एवढी मोठी आहे. एकट्या इंग्लंडची म्हणजे युनायटेड किंग्डमची लोकसंख्या 6.73 कोटी आहे. म्हणजे निव्वळ अनुसूचित जाती समूहाची लोकसंख्या इंग्लंडच्या तीन पटीहून अधिक आहे ! याचा अर्थ असा की, तीन इंग्लंड एकत्र आले तरी अनुसूचित जातीची लोकसंख्या जास्त आहे ! इंग्लंडची अर्थव्यवस्था 377 लाख अमेरिकन डॉलर एवढी आहे. तीन इंग्लंड एकत्र आले की ही अर्थव्यवस्था 1000 लाख अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा मोठी होते ! ही जागतिक आकडेवारी लक्षात घेऊन आपणांस अनुसूचित जातीचा अर्थसंकल्पातील ‘खराखुरा’ हिस्सा शोधायचा आहे. 

     चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पांत आपल्या केंद्र सरकारने अनुसूचित जातींसाठी ₹1,59,126/- कोटी एवढी तरतूद केली आहे. 1000 लाख अमेरिकन डॉलर कुठे व 1 लाख, 59 हजार , 1 शे 26 रुपये कुठे ? जाणत्यानेणत्यांनी यांतील फरक कृपया जाहीर करावा, अशी नम्र विनंती आहे. 

   पहिला मुद्दा असा की, 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 16.6% एवढी आहे. म्हणून अनुसूचित जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात एकूण अर्थसंकल्पापैकी 16.6% निधी मिळायला हवा. परंतु अनुसूचित जातीला केंद्र सरकारने 15.5% आरक्षण दिले आहे. आरक्षणाचे हे प्रमाण विचारात घेतले तर अनुसूचित जातीला एकूण अर्थसंकल्पापैकी किमान 15.5% निधी मिळायला हवा. याचा अर्थ असा की, या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती समूहास कमीत कमी ₹6,97,980/- कोटी इतका निधी मिळायला हवा. परंतु त्यांच्या वाट्याला आलेत केवळ ₹1,59,126/- कोटी ! म्हणजे आरक्षणाचे प्रमाण विचारात घेतले तरी अनुसूचित जातीचे ₹5,38,854/- कोटी एवढ्या निधीचे नुकसान झाले आहे. बापाच्या संपत्तीत सख्ख्या भावा- बहिणीला एक रुपया देखील न सोडणाऱे अनुसूचित जातीचे गोरगरीब नागरीक 5 लाख , 38 हजार , 8 शे 54 कोटी रुपये एवढ्या निधीवर पाणी सोडून मोकळे झाले आहेत. एवढे दानशूर लोक जगाच्या पाठीवर कुठे असतील काय ? 

   आता टक्केवारीच्या भाषेत बोलू या. आरक्षणाचे प्रमाण विचारात घेता अनुसूचित जातीला अर्थसंकल्पातील 15.5% निधी मिळायला हवा होता, त्याऐवजी केवळ 3.53% एवढाच निधी मिळाला आहे. कोणत्याही दृष्टीने विचार केला तरी देशातील गोरगरीब अनुसूचित जातीवर हा फार मोठा अन्याय आहे, हे अगदी ठार आंधळ्यालाही पटावे ! चांगली नजर असणाऱ्या माणसांचा तर प्रश्नच नाही. 

       दुसरा मुद्दा असा की, केंद्र सरकारने अनुसूचित जातीच्या तोंडावर जो काही शिळ्यापाक्या तुकड्यासारखा निधी फेकला आहे त्यापैकी फक्त ₹30,475/- कोटी एवढाच निधी हा ‘टार्गेटेड स्कीम्स’ साठी वापरला जाणार आहे. टार्गेटेड स्कीम्सचा थेट फायदा समाजाला होतो. म्हणजे अनुसूचित जातीच्या समूहाला शैक्षणिक मदत, घरकुल योजना, कर्ज पुरवठा इत्यादींसाठी फक्त ₹30,475/- कोटी एवढाच निधी दिला आहे. लक्षात घ्या , मागील वर्षी हाच निधी ₹53,795/- कोटी एवढा होता. अर्थसंकल्पीय परिपाठीप्रमाणे टार्गेटेड स्कीम्सचा निधी वाढायला हवा. मागील वर्षीचा सुमारे चाळीस लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प यावर्षी पंचेचाळीस लाख कोटीच्या बाहेर गेला आहे. परंतु अनुसूचित जातीचा टार्गेटेड स्कीम्सचा निधी मात्र ₹23/- हजार कोटीने कमी झाला आहे. म्हणून यावर्षी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना नादारी , शिष्यवृत्ती भेटण्यास खूप अडचणी येणार आहेत. जिथे ₹53/- हजार कोटीचा निधी पुरत नाही तिथे ₹30/- हजार कोटीचा निधी कसा काय पुरणार ? हे सरकार अनुसूचित जातीचा कसा द्वेष करीत आहे , हे यांवरुन सिद्ध होते. अशा माणूसघाण्या सरकारला हडसून खडसून जाब विचारायला हवा. सगळ्या अर्थसंकल्पाचा निधी वाढलेला असताना अनुसूचित जाती समूहाच्या टार्गेटेड स्कीम्सचा निधी कमी का केला , यांवर निषेध- मोर्चे निघायला हवेत. त्याऐवजी “अर्थतज्ज्ञ” डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जागृत (?) अनुयायी खुशाल झोपा काढीत आहेत.

आज जर डॉ आंबेडकर असते तर “तुम्ही गर्भातच का मेला नाहीत ?” असा सवाल त्यांनी त्वेषाने विचारला असता ! अनुसूचित जातीसाठी अर्थसंकल्पात ₹1,59,126/- कोटीची तरतुद करायची आणि त्यापैकी फक्त ₹30,475/- कोटी टार्गेटेड स्कीम्ससाठी ठेवायचे , हा कोणता न्याय आहे ? समाजशास्त्रीय परिभाषेत यालाच ब्राह्मणी न्याय किंवा मनुवादी न्याय किंवा पेशवाई न्याय म्हणतात ! जर अनुसूचित जातीसाठी तरतुद केलेल्या ₹1,59,126/- कोटींपैकी ₹1,28,651/- कोटी निधी टार्गेटेड स्कीम्ससाठी वापरलाच जाणार नसेल तर तो अनुसूचित जातीच्या खात्यावर दाखवण्याचे काय कारण आहे ? अनुसूचित जातीच्या नागरीकांना हा खेळ समजत नाही, असा या सरकारचा ग्रह झाला आहे काय ? तसे असेल तर तो वेळीच दूर करायला हवा. ज्यांच्या पराक्रमाची ग्वाही भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ देत आहे त्यांची अशी ही घोर फसवणूक कशासाठी ? अडाणी अंबानींचे डबोले भरण्यासाठी ?

      यास्तव केंद्र सरकारने सर्वप्रथम अर्थसंकल्पातील अनुसूचित जातीच्या टार्गेटेड स्कीम्सचा निधी ₹1,59,126/- कोटी करायला हवा. यासाठी अनुसूचित जातीच्या जनतेने देशभर आवाज उठवायला हवा. वेळप्रसंगी मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी केले तसे आंदोलन देखील करायला हवे. हा प्रश्न चवली पावलीचा नसून लक्षावधी कोटी रुपयांचा आहे. आम्ही या देशाचे नागरिक असून देशाच्या अर्थसंकल्पावर जेवढा अधिकार अडाणी अंबानींचा आहे तेवढाच आमचा देखील आहे. सरकारने याची खूणगाठ बांधून घ्यावी !

  तिसरा मुद्दा असा की , जर आपण टार्गेटेड स्कीम्सचा ₹30,475/- कोटी हा निधी विचारात घेतला तर अनुसूचित जातीसाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ 0.68% एवढाच निधी राखून ठेवला आहे , असे दिसते. म्हणजे अनुसूचित जातीला आरक्षण भेटते 15.5% व त्यांचा बजेटमधील हिस्सा किती तर 0.68% ! मागील वर्षी हाच निधी होता 1.36% ! 136 भागिले 68 बरोबर 2 ! म्हणजे सरकारने या वर्षीचा टार्गेटेड स्कीम्सचा निधी बरोब्बर 50% ने कमी केला आहे ! या सरकारचे गणित किती पक्के आहे , बघा ! अनुसूचित जातीच्या टार्गेटेड स्कीम्सच्या निधीमध्ये कपात करायची तर थेट 50% कपात करायची ! टप्प्याटप्प्याने कपात करणे सरकारला मंजूर नाही. अशी टप्प्याटप्प्याने कपात केली आणि त्यात शेदोनशे अनुसूचित जातीच्या लोकांची प्रगती झाली तर मनू महाराज किती रागावतील ! म्हणून मनू महाराजांचा राग सहन करण्याऐवजी मेलेल्या आईचे दूध प्यालेल्या अनुसूचित जातीच्या टार्गेटेड स्कीम्सच्या निधीत 50% ने कपात करावी, हे उत्तम ! सरकार आपल्या मनुवादी प्रवृत्तीला जागले आहे. आता “अर्थतज्ज्ञ” डॉ आंबेडकर यांची लेकरे आपल्या लढाऊ प्रवृत्तीला जागतात का ते बघावे लागेल !

    इथे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, अनुसूचित जातीचा समूह स्वाभिमानी व कष्टकरी असल्याने त्याला इतर कोणाच्या वाट्याची दमडीही नको आहे. या गोरगरीब समूहाला फक्त त्याच्या वाट्याचा अर्थसंकल्पातील हिस्सा हवा आहे. भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. म्हणून भारत माझा बाप आहे. मग भारत देशरुपी बापाच्या (अर्थसंकल्परुपी) संपत्तीत अनुसूचित जातीच्या पोरीबाळींना- लेकराबाळांना त्यांचा वाटा मिळायला हवा की नको ?

ॲट्रोसिटी ॲक्टची अंमलबजावणी वरुन बहुजनांवर समाजावर अन्याय करण्यात आला आहे का?????

        हे सरकार अनुसूचित जाती- जमाती यांचा द्वेष करणारे आहे , याचा पुरावा ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या तरतुदीने दिला आहे. या अर्थसंकल्पात ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी किती तरतूद आहे माहित आहे ? फक्त ₹500/- कोटी ! त्यातूनही ₹150/- कोटी हे अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव आहेत.

 नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरो- 2021 ची आकडेवारी असे सांगते की, देशात एका वर्षात अनुसूचित जाती- जमातींवरील अन्याय-अत्याचाराचे 50,013 गुन्हे घडले आहेत. त्यामागील वर्षी अनुसूचित जातीच्या महिलांवर झालेल्या अत्याचारक गुन्ह्यांची संख्या 7000 एवढी आहे. अनुसूचित जातीच्या महिलांवर दर रोज सरासरी दहा सामूहिक बलात्कार केले जातात ! आणि त्यांच्यासाठी सरकारने अवघे ₹150/- कोटी राखून ठेवले आहेत. मागील वर्षी हाच निधी ₹180/- कोटी एवढा होता तर ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी मागील वर्षी ₹600/- कोटी ठेवले होते. ॲट्रोसिटी ॲक्ट लागू शकेल अशा गुन्ह्यांची संख्या 50 हजाराहून अधिक असल्याचे सरकारी आकडे सांगत आहेत. तरीही ॲट्रोसिटी ॲक्टची अंमलबजावणी करण्यासाठी अवघे ₹500/- कोटी कोणत्या हिशोबाने लावले आहेत ? ते पुरेसे आहेत , असे केंद्र सरकारला का वाटते ? ॲट्रोसिटी ॲक्टचे खटले चालवायला विशेष न्यायालये लागतात. या न्यायालयांचा खर्च चालवायला निधी लागतो. हा निधी आकाशातून पडणार आहे काय ? लोकशाही व्यवस्थेत ही तरतूद अर्थसंकल्पातूनच व्हायला हवी. जर अनुसूचित जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट दिले किंवा केलेली सर्व तरतूद टार्गेटेड स्कीम्ससाठी वापरली तर ! तर साहजिकच या समस्यांची तीव्रता कमी होईल.

(((((एक महिला असूनही निर्मला सीतारमण यांना अनुसूचित जातीच्या महिलांचे हे दु:ख का कळत नाही ? ))))

   पुढील मुद्दा आहे हाताने मैला साफ करण्याचा ! देश स्वतंत्र होऊन 75 वर्षे झालीत. चालू वर्षी आपण देशाच्या स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत आहोत. तरीही या देशात अजूनही हाताने मैला साफ करण्याची पद्धत चालू आहे. मागील वर्षी यांसाठी केंद्र सरकारने ₹95/- कोटीची तरतूद केली होती. यावर्षी तर यासाठी एक नया पैसादेखील दिलेला नाही ! ही गोरगरीबांची थट्टा नव्हे काय ? 

 यापुढील मुद्दा आहे मॅट्रिक परिक्षेनंतर मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा ! त्यासाठी ₹6359/- कोटींची तरतुद केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत (₹5600/- कोटी) ती काहीशी वाढली असली तरी मागील कित्येक वर्षांपासून या शिष्यवृत्तीसाठी ठेवलेली आर्थिक मर्यादा कायम आहे. जर ‘आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले’ ठरवण्यासाठी ₹8/- लाखाची वार्षिक मर्यादा आहे तर तीच मर्यादा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना का नको ? तसेच ही जी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती आहे ती महागाई निर्देशांकाप्रमाणे वाढवायला हवी. तसे झाले तर विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी काही तरी प्रेरणा मिळेल ! गरजा व आकडेवारी यांचे गणित लक्षात घेतले तर अर्थसंकल्पातून या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी केंद्र सरकार अडवणूक करीत आहे, असे स्पष्टपणे दिसून येते.

     जाता जाता काही मुद्द्यांना निसटता स्पर्श करणे आवश्यक आहे. पहिला मुद्दा आहे तो अनुसूचित जाती-जमातींच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांसाठी ₹16,754/- कोटी एवढी तरतुद केली आहे. याचा मोठा हिस्सा ‘जल जीवन मिशन’ यांसाठी वापरला जाणार असून या मिशनचा अनुसूचित जाती- जमातींना थेट फायदा होणार नाही. म्हणजे जिथे अनुसूचित जाती- जमातींना थेट फायदा नाही तिथे केंद्र सरकारने ₹16,754/- कोटीची तरतुद केली आहे. याउलट जिथे अनुसूचित जाती- जमातींना गरज आहे त्या पोस्ट मॅट्रिक स्कॅालरशिपसाठी , ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी, महिलांवरील अत्याचारांची तड लावण्यासाठी केंद्र सरकार ‘नही के बराबर’ तरतूद करीत आहे. हाताने मैला साफ करणाऱ्यांसाठी तर यावर्षी एक नया पैशाची सुद्धा तरतुद नाही. हा काय “ब्रह्मघोटाळा” आहे ? 

  दुसरा मुद्दा आहे , अनुसूचित जातीच्या तरुणाईसाठी रोजगार निर्माण करण्याचा ! अनुसूचित जातीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी वय वर्षे 8 ते 38 या वयोगटातील युवा वर्गाची लोकसंख्या आहे 35% ! या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी रोजगार निर्माण करायला मागील वर्षी केंद्र सरकारने अवघा ₹23/- कोटी निधी दिला होता. या 23 कोटी रुपयांत केंद्र सरकारने किती जणांना रोजगार दिला आहे ? 

   आताच्या विवेचनापुरता शेवटचा मुद्दा आहे तो निधी खर्च करण्याचा ! सरकार एकीकडे तरतूद करते. परंतु ही तरतूद खर्च होते का , यांकडे सरकारचे लक्षच नाही. 2020-21 या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जातीसाठी केलेली तरतूद होती ₹83,257/- कोटी, त्यापैकी फक्त ₹71,811/- कोटी एवढीच रक्कम खर्च करण्यात आली ! त्या आधीच्या वर्षी म्हणजे 2019-20 साली , अनुसूचित जातीसाठी केलेली तरतुद होती ₹81,341/- कोटी, त्यापैकी फक्त ₹65,197/- कोटी एवढीच खर्च झाली ! तसेच 2021-22 या वर्षी अनुसूचित जातीसाठी केलेली तरतुद होती ₹1,26,259/- कोटी, त्यापैकी फक्त ₹1,21,259/- कोटी एवढीच तरतुद खर्ची पडली ! असे प्रत्येक वर्षी घडते आहे ! 

   याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अनुसूचित जातीच्या निधीवर कसा डल्ला मारायचा याची ‘मोडस ॲापरेंडी’ तयार झाली आहे. पहिली पायरी म्हणजे अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात हिस्सा देऊ नका. दुसऱी पायरी म्हणजे अनुसूचित जातीच्या टार्गेटेड स्कीम्सवर कमीत कमी तरतूद करा. तिसरी पायरी म्हणजे जी काही अल्पस्वल्प तरतूद केली आहे ती खर्च करू नका ! या तिन्ही पायऱ्यांचा उपयोग करून अनुसूचित जातीच्या न्याय्य निधीवर डल्ला मारण्यात येतो आहे. “अर्थतज्ज्ञ” डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची लेकरे हा अन्याय का चालवून घेतात, हाच खरा प्रश्न आहे. काहीही झाले तरी या लेकरांचा हक्काचा निधी त्यांना मिळायलाच हवा ! कोणी देत नसेल तर घटनात्मक मार्गाने तो हिसकावून घ्यायला हवा. संविधान लिहिलेल्या “अर्थतज्ज्ञ” डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांना अशक्य असे काहीच नाही. आज लिहिता वाचता येणाऱ्या या जागृत अनुयायांची केंद्र सरकार एवढी घोर फसवणूक करीत आहे. मग दऱ्याखंदाऱ्यात राहणारे आदिवासी व अज्ञानाच्या काळोखात चाचपडणारे ओबीसी यांची किती फसवणूक होत असेल ? म्हणून सगळ्या मायभगिनींना व बाप-भावांना आवाहन आहे कि, आता अन्याय सहन करीत घरी बसू नका ! देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन जागोजागी लोकांना जागृत करा. हा अर्थसंकल्पातील अन्याय लोकांना समजाऊन सांगा. वेळप्रसंगी लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर या ! परंतु हा अन्याय थांबवा !!

जयभीम ! जय भारत !! जय संविधान !!!

तुम्ही फक्त पाकिस्तानातील पिठाच्या किमती पाहत राहा.
आजपर्यंतच्या ६५ वर्षांच्या इतिहासात एलआयसीने एक रुपयाही गमावला नव्हता. पण आज पहिल्यांदाच LIC मध्ये 24 तासात 18 हजार कोटींचा तोटा झाला आहे, का ????? कोण जबाबदार आहे ???????कारण LIC ने महापुरुषाच्या आदेशानुसार अदानी कंपनीत 74 हजार कोटींची गुंतवणूक केली होती.

चोकिदार है तो मुमकीन है !!
चोकीदार असतील तर ते शक्य आहे. सर्व काही लुटले जाईल, सर्व काही विकले जाईल.
तुम्ही बसा हिंदू मुस्लिम करीत टिकल्या लावत। !!

फसणवीस साहेब, तुमच्या प्रिय पंतप्रधानांना आता सांगा ना… ‘कर नाही त्याला डर कशाला? लावा संसदीय समितीची चौकशी…’ ?????

या सगळ्यांवर फक्तं एकच उपाय तो म्हणजे छत्रपति शिवाजी महाराजां यांच्या विचारावर आधारलेला सर्व समाज जनता पक्ष ,यामध्ये सदस्य म्हणुन सहभागी व्हा,कारण का पक्ष सगळ्या भारतीय नागरिकांचा पक्ष आहे .
मा झी भूमिका अशी आहे की समाजातील चागले लोकं निवडून त्या सर्वांना राजकारणात पुढे घेऊन जाणे आणि आपण सगळे नागरीक मिळून जमिनीवर उतरून पुढचा रस्ता शोधणे जेणे करून समाजातील चागल्या विचाराचे लोक आपल्या सोबत येऊन एका राष्ट्रनिष्ठ आणि आर्थिक दृष्ट्या मजबूत नागरीकांची निर्मिती होईल. सर्व समाज जनता पक्ष,हा आपला पक्ष आहे , या आणि आपल्या पक्षाचे नेतृत्व करा.

स्वतःचा नाहीं तर कमीतकमी आपल्या मुलाबाळांचे तरी विचार करा ?????? आणि भारताची वेवेस्था परिवर्तन करून एक नवीन सुरुवात करा.

Please have a look on Mr Jayprakash Pawar, Twitter.

Mr Gautam Adani & Chokidar world biggest scams , please have a look on following details.https://t.co/js8HloCfs6

— Mr JAYPRAKASH PAWAR (@jayprakashpawa2) February 11, 2023

भारतातील सगळ्या टॅक्स (इन्कम टॅक्स ) धारकांना त्यांच्या उत्पना नुसार कर देणगी प्रमाणपत्र , कायदेशीररित्या भारतीय आयकर कायद्याच्या आधारावर, देण्यात येतील . [राजकीय पक्ष देणगी आणि सर्व देणगी करमुक्त आहे | देणगी कर 80G, 80GGA आणि 80GGC] या आधारावर देण्यात येणार असुन कृपया, श्री जयप्रकाश पवार, संपर्क क्रमांक 07709772457 उपलब्ध आहेत,
आणि कोरोना काळामध्ये भारतातील ज्या ज्या नागरिकांचे नुकसाभरपाई झाली आहे त्या सर्व नागरिकांचे फॉर्म भरण्यात येनार असून कृपया श्री जयप्रकाश पवार यांच्याशी ७७०९७७२४५७ वर संपर्क साधावा. धन्यवाद.

                   सुवर्णसंधी.! सुवर्णसंधी.!! सुवर्णसंधी.!!!


                             💥जाहीर आवाहन💥

 भारतातील सगळ्या  नागरिकांना तसेच आय कर मुक्त होण्यासाठी सर्व सामान्य नागरिकांच्या मागणी नुसार , मार्गदर्शन करण्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.* 
   *यामध्ये Income tax ,वाचऊ  शकता आणि कोरोना मध्ये जे नुकसान झाले आहे,त्याचे नुकानभरपाईचा अर्ज सुद्धा करू शकता.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
तरी bhartatil सर्व नागरिकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ मोठया प्रमाणात घ्यावा ही नम्र विनंती.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🚩 हाक तुमची 🤝 साथ आमची 🚩

     🚩 आपला हक्काचा माणूस 🚩               
    •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
          * वरिष्ठ राष्ट्रिय महासचिव *
      *सर्व समाज जनता पक्ष ,भारत  *

संपर्कः- 7709772457 / 7777078137

 🚩सर्व समाज जनता पक्ष ,

सूचना – आपण आपल्या हिस्स्याचे दान खालील बँक खात्यावर करू शकता .

             सर्व   समाज   जनता  पक्ष  


                    बँक ऑफ बडोदा
        खाता क्रमांक -3618200000372
  आय फ एस सी -BARB0TITWAL , मुंबई,महाराष्ट्र 

🚩